डोंगर पोखरून माती, मुरूम आणि खडीचा बेकायदा उपसा करून सरकारी महसुलाला गळती लावणाऱ्या खाणमाफियांवर आता डिजिटल नजर ठेवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंगळवारी ‘महाखनिज २.०’ या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. राज्यात प्रथमच व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणाऱ्या या प्रणालीमुळे बेकायदा उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या पोर्टलचे उद्घाटन मंगळवारी झाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री योगेश कदम, महसूल विभागाचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल तसेच रेलटेलचे प्रधान कार्यकारी संचालक विनोद कुमार अग्रवाल उपस्थित होते.
ई-टीपी, डिजिटल वाहतूक परवाना, वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, ड्रोन सर्व्हे, ऑनलाइन शुल्कभरणा, डिजिटल अहवाल-विश्लेषण आणि तक्रार निवारण अशा सुविधा यात आहेत. परवानगी किती, प्रत्यक्ष उत्खनन किती आणि वाहतूक किती झाली, याची पडताळणी करता येणार आहे. वाहतूक परवान्याशी संबंधित वाहनांची माहिती व हालचालींचाही मागोवा घेता येईल. नवी मुंबईतील कोकण भवन येथे राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे. कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल या प्रणालीचे राज्यपातळीवरील कामकाज पाहणार आहेत.
गौण खनिजाच्या बेकायदा उत्खननामुळे राज्य सरकारचा महसूल बुडण्याबरोबरच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचेही नुकसान होते. ‘महाखनिज २.०’च्या माध्यमातून उत्खननापासून वाहतुकीपर्यंतची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा प्रयत्न आहे. बेकायदा उत्खनन आणि वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवून महसूल गळती रोखण्यास या प्रणालीची मदत होईल.
–देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
गौण खनिजाचे बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महाखनिज २.० ही यंत्रणा २४ तास काम करेल. दिवसागणिक राज्याचा एकत्रित आढावा घेऊन, याबाबतची कार्यवाही केली जाईल.
–रूबल अग्रवाल, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग तथा नोडल अधिकारी, ‘महाखनिज २.०’
‘महाखनिज २.०’ची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- २४ तास डिजिटल देखरेख
- ई-टीपी आणि डिजिटल वाहतूक परवाना
- वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग
- ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण
- उत्खनन व वाहतुकीची डिजिटल नोंद
- ऑनलाइन शुल्कभरणा व महसूल पडताळणी
- तक्रार निवारणाची सुविधा
- डिजिटल अहवाल व विश्लेषण
- वाहनांच्या हालचालींवर नजर
- वाहतूक परवान्यांची पडताळणी
- जीआयएस आधारित माहिती व्यवस्थापन
