मुंबई व मंत्रालयातील कर्मचारी-अधिकारी यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी १९५४ मध्ये स्थापना झालेल्या सचिवालय जिमखान्याच्या कार्यकारणी निवडणुकीच्या निमित्ताने मंत्रालयामध्ये मोठ्या संख्येने नियमबाह्य फलकबाजी करण्यात आली असून कधी नव्हे ते मंत्रालय चक्क फलकांनी रंगून निघाले आहे. मंत्रालयात या फलकांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कशी काय संमती दिली, अशी चर्चा रंगली आहे.
मंत्रालयासमोर जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्गावर सचिवालय जिमखान्याची इमारत आहे. या जिमखान्याचे ६ हजार ४११ सभासद आहेत. बहुतांश सभासद मंत्रालयात कर्मचारी-अधिकारी आहेत. जिमखानाच्या कार्यकारणीसाठीच्या १५ जागांसाठी मंगळवारी संस्थेच्या इमारतीमध्ये मतदान पार पडले. या निवडणुकीच्या प्रचाराची धग मात्र मंत्रालयाला बसली आहे. मंत्रालयाची व्यवस्था सार्वजनिक बांधकाम विभाग पाहते. मंत्रालयात फलक लावण्यास मनाई आहे. आजपर्यंत मंत्रालयात कोणी फलकबाजी केलेली नाही.
मागच्या आठवड्यात मंत्रालय कर्मचाऱ्यांच्या बँकेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत अशी फलकबाजी करण्यात आली नव्हती. मत्रालयात कोणी पोस्टर लावले तर लगेच ते काढले जाते. मात्र हा नियम मोडून सचिवालय जिमखान्याच्या निवडणुकीचे मंत्रालयातील जिन्यावर, उद्व वाहनाच्या ठिकाणी, मुख्य आणि विस्तारीत इमारतीच्या सातही मजल्यावर फलक लावण्यात आले आहेत. मंत्रालयातील त्रिमुर्ती प्रांगणातील चारी बाजूंनी तसेच प्रांगणात स्टँडवर सुद्धा फलक लावण्यात आले आहेत. गेले दोन दिवस हे फलक मंत्रालयात चर्चेचा विषय बनले आहेत. प्रचाराचे फलक जसे पूर्ण पॅनलचे आहेत तसेच उमेदवारांचे वैयक्तीकही आहेत.
मंत्रालयातल्या दोन्ही कँटीन, मुख्य प्रवेशदार तसेच मंत्री कार्यालय अशा गर्दीच्या ठिकाणी ही फलकबाजी करण्यात आली आहे. यापूर्वी इतक्या संख्येने असे फलक मंत्रालयात कधीच लागले नव्हते. ज्या गटाने मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणात फलकबाजी केली, तो पॅनल जिमखान्याचे विद्यमान महासचिव सुनिल आगरकर यांचा आहे. त्यावर व्यंकटेश भट, प्रविण मुंडे, प्रमोद पंडीत, अरविंद शेटे आदी अवर सचिव, उपसचिव, सहसचिव पदावरील जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे व छायाचित्रे आहेत. सचिवालय जिमखान्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर उपाध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव असतात. त्याचा गैरफायद घेत ही फलकबाजी करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे मंत्रालयात फलकबाजी करण्याची प्रथा यामुळे पडणार असल्याने यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मागच्या वर्षी निवडणुकीचे काही नियम बदलण्यामुळे सचिवालय जिमखाना मोठ्या चर्चेत आला होता.
