मंत्रालय टाइम्स – खास प्रतिनिधी | छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील २४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये (आयएएस) पदोन्नतीसाठी खटाटोप सुरू केला असून त्यास महाराष्ट्र मंत्रालय अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना तसेच महाराष्ट्र राज्य मुख्य अधिकारी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
एकीकडे पूजा खेडकरचे प्रकरण ताजे असताना राज्यातील एक नव्हे, दोन नव्हे, तर तब्बल २४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा हा प्रताप या तिन्ही संघटनांनी माहितीच्या अधिकाराखाली उघडकीस आणला आहे. या पदोन्नत्या त्वरित थांबवाव्यात म्हणून मंत्रालय अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष रामचंद्र धनावडे, विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश बेदमुथा, मुख्य अधिकारी संघटनेचे गणेश देशमुख यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, यूपीएससी, केंद्र शासनाचे कार्मिक मंत्रालयाचे लक्ष वेधले आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये पदोन्नती मिळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवा या राज्य नागरी सेवा म्हणून केंद्र शासनाकडून मान्यता प्राप्त असणे अनिवार्य आहे. परंतु, महाराष्ट्र महसूल सेवेस केंद्र शासनाची राज्य नागरी सेवा म्हणून मान्यता नसतानादेखील राज्य नागरी सेवा आहे, असे अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाची दिशाभूल करून पदोन्नतीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यास पदोन्नती समितीने ‘स्क्रिनिंग कमिटी मिटिंग’मध्ये ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता दिली. मुख्यमंत्र्यांनाही अंधारात ठेवून या प्रस्तावावर स्वाक्षरी घेतली. त्यानंतर हा प्रस्ताव यूपीएससीच्या चेअरमनकडे सादर करण्यात आला आहे. अशा प्रकारची अनियमितता रोखण्यासाठी या तीनही संघटना सतर्क झाल्या असून त्यांनी यूपीएससी, केंद्राचा कार्मिक विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांकडे दाद तर मागितलीच. पण, न्यायालयाकडेही धाव घेतली आहे.
