महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकारचा शपथविधी होऊन आता आठवडा पूर्ण होत आहे. परंतु देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तार अजून झालेला नाही. आता हा विस्तार 14 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
महायुतीमधील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात खाते वाटपावर चर्चा पूर्ण झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजप आपल्याकडे गृह विभागासह, नगर विकाससारखे महत्वाचे विभाग ठेवणार आहे. महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग शिवसेनेकडे दिले जाणार आहे. अर्थ मंत्रालय अजित पवार यांच्याकडे देण्यात येणार आहे. भाजपकडे असणारे दोन विभाग युतीमधील घटकपक्षांना देण्यास भाजप तयार झाला आहे. भाजपच्या कोट्यातील महसूल आणि गृहनिर्माण विभाग घटक पक्षांना देणार आहे.
भाजपकडे येऊ शकतात हे विभाग: गृह विभाग, नगर विकास, कायदा, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यावरण, वन, आदिवासी.
शिवसेनेकडे येऊ शकतात हे विभाग: सार्वजनिक बांधकाम (PWD), कामगार, शालेय शिक्षण, राज्य उत्पादन शुल्क, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता, वाहतूक.
राष्ट्रवादीकडे येऊ शकतात हे विभाग : वित्त व नियोजन, गृहनिर्माण, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा, महिला व बालकल्याण, मदत व पुनर्वसन, अन्न व औषध प्रशासन.
- मंत्रिपदाचा फार्म्युला असा
भाजपला 20, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 12 आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 10 मंत्रीपदे दिली जाणार आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत हा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त 43 मंत्री असू शकतात. बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते अमित शाह यांची भेट झाली होती. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचा हा पहिलाच दिल्ली दौरा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार १४ डिसेंबर रोजी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर १६ डिसेंबरपासून राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरु होत आहे. यामुळे त्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार आहे. शिंदे सेनेकडून अडीच अडीच वर्ष मंत्रिपद असे सूत्र ठरल्याचे सांगितले जात आहे.
