शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्यांसाठी मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी पैसे घेण्याची बातमी तथ्यहीन..

• शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाचा खुलासा

मंत्रालय टाइम्स – मुंबई | शालेय शिक्षण विभागामध्ये 2024 मध्ये कोणाची बदली करण्याचा प्रश्नच नव्हता. बदल्याच होणार नसल्याने त्यासाठी पैसे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.तसेच यापूर्वीही बदल्या होताना त्यासाठीही कधीही पैसे घेतले जात नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी रेट कार्ड जाहीर केले असल्याच्या आशयाची बातमी एका डिजिटल माध्यमामध्ये प्रसिद्ध झाल्यामुळे, बदल्याच होणार नसल्याने या बातमीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सन 2024 मधील नियमित बदल्या करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने आदेश दिलेले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्या होणार नाहीत, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यापूर्वीच जाहीर केले होते. तसेच बदल्यांचे कोणतेही प्रस्ताव सादर करू नये, असे निर्देश विभागाच्या प्रधान सचिव यांना एक महिन्यापूर्वीच शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिले होते.

लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे यावर्षी राज्य शासनाने नियमित बदल्या केल्या नाहीत. नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 30 ऑगस्ट पर्यंत बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतच्या वटहुकूमाची अधिसूचना दि. 29 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी प्राप्त झाली. त्यानुसार बदल्यांची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट आहे . बदल्याच करावयाच्या नसल्याने शालेय शिक्षण विभागाने नागरी सेवा मंडळाची कोणतीही बैठक आयोजित केलेली नाही. तथापि शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्या होणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री यांनी यापूर्वीच जाहीर केल्याने बदल्या करण्याचा किंवा त्यासाठी विभागातील अधिकाऱ्यांनी पैसे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

बदल्यांची कार्यपद्धती असते त्यानुसार बदल्यांचा प्रस्ताव आयुक्तांकडून विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे यावा लागतो. त्यानंतर प्रस्तावाची छाननी होऊन त्यावर नागरी सेवा मंडळाची बैठक होते त्यानंतर नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारसीने प्रस्ताव विभागाच्या मंत्री यांना सादर करण्यात येतो. तथापि शालेय शिक्षण विभागातील बदल्या करायच्या नाहीत असा निर्णय यापूर्वी झाल्याने आयुक्तांनी तसा प्रस्ताव शासनास पाठवला नाही. त्यामुळे बदल्यांचा प्रस्तावच आला नसल्याने त्यावर कार्यवाही करण्याचा प्रश्न नव्हता. प्रस्तावच मंत्रालयात आला नसल्याने बदलीसाठी कोणी मंत्रालयात येण्याचा व पैसे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.